📍 जौनपुर (उत्तर प्रदेश)
श्रमिकों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा तथा उनकी लंबित समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय मजदूर संघ (BMS), जनपद जौनपुर ने जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार को 22 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
इस ज्ञापन में श्रमिकों व कर्मचारियों की कई प्रमुख एवं न्यायोचित मांगों को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया गया:
🔹 प्रमुख मांगें:
1️⃣ 8वां वेतन आयोग: 01 जनवरी 2026 से लागू करने और न्यूनतम वेतन ₹72,000 तय करने की मांग।
2️⃣ सामाजिक सुरक्षा व सम्मानजनक मानदेय: आशा, आशा संगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और मिड-डे मील कर्मियों को उचित सम्मान और सुरक्षा देने की अपील।
3️⃣ कर्मचारी हित व सेवा बहाली: संविदा/आउटसोर्सिंग कर्मियों का उत्पीड़न रोकने, NHM कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान और 108/102 एम्बुलेंस कर्मियों की बहाली।
4️⃣ असंगठित क्षेत्र व सेफर्स सुरक्षा: पटरी-रेहड़ी दुकानदारों, ई-रिक्शा व ऑटो चालकों, दिहाड़ी मजदूरों और सेफर्स के लिए रिटायरमेंट पेंशन व मेडिकल लाभ योजना शुरू करने की मांग।
5️⃣ बैंकिंग व पेंशन व्यवस्था: पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, बैंकों में 5-दिवसीय कार्य प्रणाली और सहकारी बैंकों के वेतन पुनरीक्षण की मांग।
💬 संगठन के पदाधिकारियों के विचार:
श्री विवेक सिंह (प्रदेश महामंत्री, UP विद्युत मजदूर संघ): “श्रमिकों की न्यायोचित मांगों का शीघ्र अति शीघ्र समाधान होना चाहिए।”
श्री प्रदीप सिंह (जिला अध्यक्ष, BMS): “भारतीय मजदूर संघ श्रमिक हितों के लिए सदैव धरातल पर निरंतर संघर्ष करता रहेगा।”
श्री शेषनाथ पाठक (जिला मंत्री): “बढ़ती महंगाई के दौर में श्रमिकों को सम्मानजनक वेतन, रोजगार की गारंटी और सामाजिक सुरक्षा मिलना अत्यंत आवश्यक है।”
श्री राघवेंद्र उपाध्याय (वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पोस्टल): “प्रदेश सरकार को 22 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र सकारात्मक और ठोस निर्णय लेना चाहिए।”
इस दौरान बिजली विभाग से प्रणव जी, रंजन जी तथा शिपिंग क्षेत्र से अभिषेक जी, प्रवीन जी, शुभम पाठक समेत विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि व कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे।
