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मण्डल का सबसे छोटा पालिका प्रशासन वसूल रहा महानगरों की तर्ज पर स्वकर
जनता को शोषण कर रहा आजमगढ़ पालिका प्रशासन – उ प्र सभासद एसोसिएशन
आजमगढ़: आजमगढ़ पालिका प्रशासन द्वारा महानगरों की तर्ज पर सर्किल रेट वसूले जाने, नामांतरण में शुल्क में विसंगितयों सहित विभिन्न नगरीय मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश सभासद एसोसिएशन आर-पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। इसी को लेकर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला योजना समिति के सदस्य सभासद मोहम्मद अफजल ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और शीध्र ही मामले में हस्तक्षेप किए जाने की मांग किया है। ज्ञापन सौंपते हुए सभासद मोहम्मद अफजल ने कहा कि आजमगढ़ नगर पालिका मंडल की सबसे छोटी नगर पालिका है और इसकी भौगोलिक स्थिति भी अलग हैं यह तीन तरफ नदियों से घिरा है और सुक्ष्म व लद्यु उद्योग विहिन है। इसके बावजूद आजमगढ़ पालिका प्रशासन द्वारा महानगरों की तर्ज पर कर वसूल किया जा रहा है जो कि मनमाना और जनता के विरूद्ध है। इस कृत्य का एसोसिएशन पूरजोर विरोध करता है, कर प्रणाली की पुनः समीक्षा करके जनहित में आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। श्री अफजल ने यह भी कहाकि आजमगढ़ पालिका, शासन के मंशानुसार कार्य न करके केवल जनता का शोषण कर रही है। शासन द्वारा निर्धारित स्वकर प्रणाली का एसोसिएशन समर्थन करता है लेकिन मनमाना कर वसूलना कतई स्वीकार नहीं है। मण्डल के ही नगर पालिका परिषद मऊ का सर्किल रेट आजमगढ़ नपा द्वारा लागू किए गए सर्किल रेट से एक तिहाई से भी कम है।
बदरका वार्ड के पूर्व सभासद तारिक फैसल ने कहा कि आम जनमानस के साथ न्याय हो, उक्त रेट को वर्तमान ईओ द्वारा तत्कालीन ईओ मनोज कुमार सिंह द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से कोरम को पूरा करके स्वकर लागू कर दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, पालिका के वार्ड जालंधरी को छोड़ दिया गया व बजट के प्रस्ताव के साथ स्वकर प्रणाली के प्रस्ताव को भी एजेंडा में डाल दिया गया जो नियम विरुद्ध है।
उन्होंनें यह भी आरोप लगाया कि तमाम खामियों के बाद भी स्वकर प्रणाली का गजट करा दिया गया न ही आपत्ति को ही स्वीकार किया गया। यह पूरी व्यवस्था हम सभासदों को कतई बर्दाश्त नहीं है। सभासद सन्तोष चौहान ने बताया कि उत्तर प्रदेश के समस्त नगर पालिका और नगर पंचायत में स्वकर प्रणाली लागू कर दिया गया परंतु आजमगढ़ नगर पालिका द्वारा पूर्व में गलत तरीके से लागू किए गए स्वकर प्रणाली की दरों को आम जनमानस से वसूला जा रहा है जबकि शासनादेश में कहीं भी विलंब शुल्क, नामांतरण शुल्क आदि का कहीं भी उल्लेख प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन अमृत अभिजात के द्वारा भेजे गए शासनादेश में भी नहीं किया गया है। उसके बाद भी विलंब शुल्क से धन उगाही की जा रही है जो कि शासन की मंशा के अनुरूप नहीं है, बार-बार पत्राचार के बाद भी मनमाने ढंग से कर निर्धारण अधिकारी व कर विभाग के समस्त कर्मचारियों द्वारा आम जनमानस का लगातार शोषण किया जा रहा है जो निंदनीय है।
इस अवसर पर पूर्व सभासद अनूप श्रीवास्तव, सभासद संतोष चौहान, अरविन्द चौहान, दुर्गेश यादव, सभासद वीरेंद्र यादव, सभासद सुरेश शर्मा, पूर्व सभासद राजीव यादव, शेखर चौधरी, अधिवक्ता नीतिश रंजन तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे।
