Home उत्तर प्रदेश योगी सरकार का कोटेदारों को बड़ा तोहफा, लाभांश 90 से बढ़कर 125...

योगी सरकार का कोटेदारों को बड़ा तोहफा, लाभांश 90 से बढ़कर 125 रुपये प्रति क्विंटल

August 18, 2026

🔊 खबर सुनें

Aawaz News : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं यानी कोटेदारों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राशन वितरण के एवज में कोटेदारों को मिलने वाले लाभांश में 35 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब कोटेदारों को खाद्यान्न वितरण पर 90 रुपये के बजाय 125 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश मिलेगा।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ के लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस बढ़ोतरी की घोषणा की। इस फैसले से प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं को लाभ मिलने की बात सामने आई है।35 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा लाभांशअब तक कोटेदारों को प्रति क्विंटल खाद्यान्न वितरण पर 90 रुपये का लाभांश मिलता था। सरकार ने इसे बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया है। यानी प्रत्येक क्विंटल पर कोटेदारों को 35 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।सरकार के इस फैसले को कोटेदारों की लंबे समय से चली आ रही आर्थिक समस्याओं को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे राशन की दुकानों के संचालन से जुड़े खर्चों के बीच कोटेदारों को कुछ अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।100 क्विंटल राशन वितरण पर कितना फायदा?मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, यदि कोई उचित दर विक्रेता एक महीने में करीब 100 क्विंटल खाद्यान्न वितरित करता है तो पहले 90 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उसे करीब 12,750 रुपये लाभांश मिलता था। अब 125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से यह राशि बढ़कर करीब 16,250 रुपये हो जाएगी।ई-पॉस आधारित फीडबैक व्यवस्था भी शुरूलाभांश बढ़ाने के साथ ही सरकार ने ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली की भी शुरुआत की है। इसके माध्यम से कोटेदार राशन वितरण व्यवस्था से जुड़ी अपनी समस्याएं और सुझाव डिजिटल माध्यम से शासन तक पहुंचा सकेंगे।सरकार का कहना है कि ई-पॉस व्यवस्था से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ी है और पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया गया है।अन्नपूर्णा भवनों को भी बढ़ावासरकार की ओर से अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण को भी तेजी देने की बात कही गई है। इन भवनों में राशन की दुकान के साथ भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इससे उचित दर की दुकानों को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।