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मछलीशहर, जौनपुर: अधिवक्ताओं की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए शुक्रवार को तहसील सभागार में तहसील अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिवक्ताओं और तहसील प्रशासन के बीच 13 प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई।
बैठक के मुख्य बिंदु
* एससी परमिशन: अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित अनुमति प्राप्त करने में अधिवक्ताओं को आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई।
* धारा 67(1) एवं 76ए(2) एवं 32/38 पत्रावलियों का निस्तारण: इन धाराओं से संबंधित लंबित मामलों के निस्तारण में हो रही देरी का मुद्दा उठाया गया।
* असंक्रमणीय भूमि से संक्रमणीय किया जाना: असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय करने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार किया गया।
* बहस के बाद आदेश निर्गत: बहस के बाद समय से आदेश जारी नहीं होने की समस्या पर भी चर्चा हुई।
* फर्देकाम: फर्देकाम लिखने में आ रही दिक्कतों के बारे में अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखी।
* अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था: अधिवक्ताओं के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान और उचित व्यवस्था की मांग की गई।
* सुलभ शौचालय: अधिवक्ताओं के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई।
तहसील प्रशासन का आश्वासन
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ सहित तहसीलदार अजीत कुमार, नायब तहसीलदार सूरज कुमार और महेंद्र कुमार ने अपने न्यायालयों और कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया।
बैठक में उपस्थित अधिवक्ता
अधिवक्ता संघ के महामंत्री नंदलाल ने अधिकारियों के समक्ष अधिवक्ताओं की समस्याओं को क्रमवार प्रस्तुत किया। बैठक में अध्यक्ष हुबेदार पटेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सिन्हा, केदार नाथ यादव, अशोक श्रीवास्तव, भरत लाल यादव, इंदु प्रकाश सिंह, आरपी सिंह, विनय पांडेय, सरजू प्रसाद बिंद, जितेंद्र श्रीवास्तव सहित सभी अधिवक्ता उपस्थित थे।
