सुप्रीम कोर्ट दिल्ली विरोध प्रदर्शनों में छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने पर विचार कर रहा है

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीशों और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रैंक के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों वाली एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का इरादा व्यक्त किया, ताकि नीट परीक्षा के पेपर लीक के विरोध में दिल्ली में 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की ज्यादतियों और हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्णायक जांच की जा सके। ये टिप्पणियां तब की गईं जब सुप्रीम कोर्ट 20 जुलाई के प्रदर्शनों के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ताओं ने घटना की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की है, जिनमें से एक याचिका में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित तौर पर पेलेट गन के इस्तेमाल पर सवाल उठाया गया है।

हिंसा की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन

सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि समिति मामले के सभी पहलुओं की जांच करेगी, जिसमें पुलिस की बर्बरता के आरोप, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार और प्रदर्शनों के दौरान बल प्रयोग शामिल हैं। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच किसी एक पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों तक सीमित नहीं रहेगी। ये टिप्पणियां तब सामने आईं जब एक याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पूर्व सैनिक की पत्नी सुदेश को विरोध प्रदर्शनों के दौरान उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। एक अन्य ने दावा किया कि पीड़ितों के सोशल मीडिया अकाउंट निलंबित किए जा रहे थे, जबकि कथित तौर पर उन्हें ऑनलाइन परेशान करने वाले लोग बिना किसी रोक-टोक के सक्रिय थे।

निर्दोष छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं: सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने आगे टिप्पणी की कि जांच का केंद्र शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर नहीं बल्कि उन आदतन अपराधियों पर होना चाहिए जिन्होंने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया हो सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि पुलिस ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2,873 व्यक्तियों की पहचान की है।
साथ ही, मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले कई लोग निर्दोष छात्र थे जिन्होंने अपना भविष्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने कहा कि उनके माता-पिता ने उनकी शिक्षा के लिए वर्षों तक कड़ी मेहनत और त्याग किया था।

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