अमेरिकी सीनेट ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इससे भारत को किस प्रकार चिंता हो सकती है?

अमेरिकी सीनेट ने रूस और उसके पेट्रोलियम उत्पादों के आपूर्तिकर्ताओं, जिनमें भारत और चीन शामिल हैं, के खिलाफ व्यापक प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को पारित कर दिया है। सीनेट का दावा है कि इस तरह का व्यापार मॉस्को को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए धन जुटाने में मदद कर रहा है। विधेयक को सीनेट ने भारी बहुमत (86-11) से पारित किया। इस विधेयक का नाम बदलकर लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 कर दिया गया है और अब इसे प्रतिनिधि सभा में भेजा जाएगा।

क्या यह विधेयक भारत और चीन को निशाना बनाएगा?

इस विधेयक का लक्ष्य रूस का ऊर्जा क्षेत्र है और यह ट्रंप प्रशासन को रूस से आयातित वस्तुओं, जिनमें गैस और तेल शामिल हैं, पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। साथ ही, यह अमेरिका को रूसी कच्चे तेल के पांच प्रमुख आयातकों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का अधिकार भी देता है। वर्तमान में, रूस से तेल और गैस के पांच मुख्य आयातक देश चीन, भारत, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया हैं। ऊर्जा क्षेत्र के अलावा, यह विधेयक रूसी नेताओं और अधिकारियों, जिनमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं, तथा कुलीन वर्ग और वित्तीय संस्थानों को भी निशाना बनाएगा।

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