बुधवार को लोकसभा ने पेपर लीक विरोधी विधेयक – सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक , 2026 को पारित कर दिया। यह पारित सदन में राहुल गांधी द्वारा अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणियों और गृह मंत्री द्वारा 20 जुलाई को जंतर-मंतर से शुरू हुए ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर पेलेट गन से फायरिंग का आदेश देने के आरोपों को लेकर बार-बार हुए व्यवधान के बीच हुआ। केंद्र सरकार ने सोमवार को संशोधन विधेयक पेश किया था, NEET विवाद को लेकर देशव्यापी छात्र विरोध प्रदर्शनों के कुछ ही दिनों बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
प्रस्तावित कानून का उद्देश्य परीक्षा प्रश्नपत्र लीक करने में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करके सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम में संशोधन करना है, जिसमें 10 साल तक की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है। विपक्ष ने 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही NEET परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर दबाव बनाना जारी रखा था, जिससे कार्यवाही में बार-बार बाधा उत्पन्न हुई है और विधायी कामकाज मुख्य रूप से दो विधेयकों को पेश करने तक ही सीमित रहा।
राहुल गांधी की अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर विवाद
विधेयक पर बहस के दौरान, राहुल गांधी ने अमित शाह पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग को अधिकृत करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शाह, जो उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार थे। राहुल गांधी ने CJP के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा”गृह मंत्री ने हमारे छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया। उन्होंने हमारे छात्रों के खून में छर्रे डाले। उन्होंने भारत के छात्रों को गोली मारने का आदेश दिया ।उन्होंने यह भी दावा किया कि “बल प्रयोग को केवल मंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा ही अधिकृत किया जा सकता है।
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