हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के तीन सीमावर्ती क्षेत्रों मेंऔर अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है।
गृह मंत्रालय ने हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के तीन सीमावर्ती क्षेत्रों में चिंता व्यक्त की है और अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि बांग्लादेशी उपद्रवियों की संलिप्तता है, जिन्हें कथित तौर पर स्थानीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेताओं का समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने बाद में स्थिति पर नियंत्रण खो दिया। वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हिंसा में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक पिता-पुत्र की जोड़ी भी शामिल है, और कई अन्य घायल हो गए। अशांति के कारण कई हिंदू परिवार भी विस्थापित हो गए, जिनमें से कई कथित तौर पर मालदा भाग गए हैं, जिससे सीमा पर फिर से घुसपैठ और सांप्रदायिक अशांति की आशंका बढ़ गई है।
केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार से जान-माल की सुरक्षा करने में विफलता, रेलवे के बुनियादी ढांचे पर कथित हमले और अशांति के शुरुआती चरण के दौरान पुलिस की स्पष्ट निष्क्रियता पर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी स्थिति से निपटने के पश्चिम बंगाल सरकार के तरीके की आलोचना की और कहा कि केंद्रीय बलों की पहले से तैनाती से हिंसा को रोका जा सकता था। इसके बाद न्यायालय ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। इस बीच, भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर कानून-व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया।
गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए अधिकारियों ने मुर्शिदाबाद के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं। पुलिस की छापेमारी जारी है, जिसमें अब तक कई स्थानों पर 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की अशांति को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बल जमीन पर मौजूद हैं, जबकि विरोध प्रदर्शनों के पीछे की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक प्रयास जारी हैं।
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