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Gautam buddha Nagar: फीस नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों पर प्रशासन ने की कार्रवाई

April 12, 2025

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गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को निजी स्कूलों को उत्तर प्रदेश स्व-वित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के तहत नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए, क्योंकि इसने तीन स्कूलों को नोटिस जारी किए और शुल्क संशोधन के बारे में कोई विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए 76 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला शुल्क विनियामक समिति की समीक्षा बैठक के दौरान कहा, “निजी स्कूल अभिभावकों को किसी खास विक्रेता से यूनिफॉर्म, जूते, किताबें या अन्य सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ऐसा करते पाए जाने वाले किसी भी स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन स्कूलों ने तय सीमा से अधिक शुल्क लिया है, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे और अतिरिक्त राशि छात्रों को तुरंत वापस की जानी चाहिए।”

गौतमबुद्ध नगर के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) धर्मवीर सिंह ने बताया कि तीन संस्थानों द्वारा 5% प्लस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की स्वीकार्य सीमा से अधिक फीस वसूलना पाया गया, जिसके बाद डीएम ने निर्देश दिया कि इन स्कूलों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा जाए।

इस बीच, फीस संशोधन का कोई विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले 76 स्कूलों की भी जांच की गई। डीएम ने 2018 अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत उनमें से प्रत्येक पर ₹ 1 लाख का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। अधिकारियों ने कहा कि स्कूल प्रशासकों को भी नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

डीआईओएस ने कहा, “जिन 144 स्कूलों ने अपनी फीस वृद्धि का विवरण प्रस्तुत किया है, उनमें से तीन स्कूल सेक्टर 37, नोएडा, मिल्क लीची और सेक्टर 158 में स्थित हैं – जिन्होंने अनुमत सीमा से अधिक शुल्क लिया है। इन स्कूलों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और उन्हें एक सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा।”

गौतमबुद्ध नगर पैरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी (जीपीडब्ल्यूएस) के संस्थापक मनोज कटारिया ने कहा, “76 निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाने का फैसला स्वागत योग्य है। यह उन अभिभावकों को बहुत राहत देता है जो लंबे समय से मनमानी फीस बढ़ोतरी और जबरन खरीददारी से परेशान हैं। करीब दो साल बाद स्कूलों के खिलाफ यह पहली बड़ी कार्रवाई है। हालांकि, यह चिंताजनक है कि अभिभावकों को पहले लगाए गए जुर्माने के बारे में कभी कोई अपडेट नहीं मिला, जिससे वे निराश और प्रशासन से निराश हो गए थे।”