Jaunpur News सड़क मरम्मत कार्य में गुणवत्ता से न हो समझौता: सांसद बाबू सिंह कुशवाहा

रिपोर्ट: आवाज़ न्यूज़  – सुजीत वर्मा, ब्यूरो चीफ
स्थान: जौनपुर

जौनपुर। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति “दिशा” की अहम बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद सदर बाबू सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी की विशेष उपस्थिति रही।

मनरेगा कार्यों में लापरवाही पर जताई नाराजगी

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम और जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने अतिथियों का स्वागत किया। बैठक के दौरान उपायुक्त मनरेगा से ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, प्रस्तावों और भुगतान संबंधी प्रगति की जानकारी ली गई। पिछली बैठक में दिए गए पटरी मरम्मत कार्य के निर्देशों का अनुपालन न होने पर सांसद ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और पीडब्ल्यूडी एक्सईएन को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।

निर्माण कार्यों पर लगे 15 दिन में बोर्ड

सांसद ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में जितने भी निर्माण या शिलान्यास कार्य हुए हैं, उनमें 15 दिनों के भीतर बोर्ड लगाना सुनिश्चित किया जाए। पुरानी और जर्जर जिला पंचायत की सड़कों की तत्काल मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता भी जताई गई।

एनएच 731 पर अवैध कट बंद करने का निर्देश

एनएचआई वाराणसी खंड की समीक्षा के दौरान सांसद ने निर्देश दिया कि एनएच 731 पर सांकेतिक बोर्ड 15 दिन के भीतर ठीक कराए जाएं और अवैध कट को बंद कर सड़क हादसों पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा टोल प्लाजा के अंतर्गत आने वाले 20 किमी के गांवों की सूची भी सार्वजनिक की जाए।

सीएमओ को दिए निर्देश: दवाएं उपलब्ध हों, डॉक्टर रहें उपस्थित

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) से स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी लेते हुए सांसद ने निर्देश दिया कि अस्पतालों में साफ-सफाई, दवाओं की उपलब्धता, डॉक्टरों की उपस्थिति और मरीजों से व्यवहार पर विशेष ध्यान दिया जाए।
हौज ट्रामा सेंटर में सीटी स्कैन मशीन ठीक कराने, जिला अस्पताल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अन्य सुविधाएं डिजिटलीकरण कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही डॉक्टरों के रिक्त पदों की भरपाई की भी बात कही गई।

विद्युत विभाग की समीक्षा व आपदा प्रबंधन पर चर्चा

बैठक में विद्युत व्यवस्था पर भी गंभीरता से चर्चा हुई। जिलाधिकारी को विद्युत विभाग की अलग से समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए गए। दैवीय आपदा में क्षतिग्रस्त खंभों को दो दिन के भीतर बदलने, जर्जर तारों के स्थान पर नए तार, ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि और विद्यालयों में विद्युतीकरण के निर्देश दिए गए।

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