कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की..

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार का बजट पेश करते हुए सलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार का बजट पेश करते हुए पुष्टि की कि सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों का 4 प्रतिशत अब श्रेणी- II बी नामक श्रेणी के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षित किया जाएगा । एससी, एसटी, श्रेणी- I, श्रेणी- II ए और श्रेणी- II बी से संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों और संस्थानों के तहत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में 1 करोड़ रुपये तक का आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें श्रेणी- II बी मुसलमानों को संदर्भित करता है ।

भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अधिकारों को कमजोर करता है, जैसा कि अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान में निर्धारित किया गया है। मालवीय ने तर्क दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान करना असंवैधानिक है और ऐसे उपायों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कार्रवाई इन समुदायों के अधिकारों को कमजोर करने की उनकी व्यापक रणनीति का एक हिस्सा थी, जैसा कि भारत के संविधान में निहित है।

भाजपा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर “हलाल बजट” पेश करने का आरोप लगाया है और इसे तुष्टीकरण का चरम रूप बताया है। पार्टी ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचाने वाले प्रावधानों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे अन्य हाशिए पर पड़े समूहों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज़ किया गया है। भाजपा ने इसे “घोटाला” करार दिया है और कांग्रेस पर राज्य के संसाधनों के साथ वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है।

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