दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू ,10 लाख परिवारों को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज..

दिल्ली में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) से लगभग दस लाख वंचित परिवारों को महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी

दिल्ली में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के क्रियान्वयन से लगभग दस लाख वंचित परिवारों को महत्वपूर्ण सहायता मिलने की उम्मीद है। भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी के सबसे गरीब निवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के 10.65 लाख से अधिक बुजुर्ग नागरिक सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा उपचार के लिए पात्र होंगे। लाभार्थियों को आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के तहत 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा, साथ ही राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अतिरिक्त 5 लाख रुपये मिलेंगे, जिससे उन्हें 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।

योजना के क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिए दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों ने सभी 11 जिला प्रशासनों को एक महीने के भीतर आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के तहत एक लाख परिवारों को नामांकित करने का निर्देश दिया है। आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई को केंद्र सरकार ने 2018 में शुरू किया था, जिसके तहत 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया गया था। दिल्ली में इस योजना को लागू करने की योजना पहले ही बना ली गई थी और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने लगभग दस लाख परिवारों को लाभार्थियों के रूप में चिन्हित किया था।

आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के अलावा, दिल्ली सरकार ने दिल्ली आरोग्य कोष योजना के तहत निजी अस्पतालों में भी मुफ्त सर्जरी का प्रावधान किया है। इस पहल के तहत, आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, मरीज़ सरकारी अस्पतालों में लंबे समय तक प्रतीक्षा करने पर निजी अस्पतालों में सर्जरी करा सकते हैं। आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई को लागू करने में देरी के कारण, दिल्ली में लगभग दस लाख परिवार इसका लाभ नहीं उठा पा रहे थे। भाजपा सांसदों ने पहले इसे राजधानी में लागू करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालाँकि, अब जब पार्टी सत्ता में है, तो याचिका वापस ले ली गई है।

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