उत्तराखंड भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रचने जा रहा है। 27 जनवरी को इसे लागू किया जाएगा।
उत्तराखंड भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रचने जा रहा है। 27 जनवरी को इसे लागू किया जाएगा। इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत और उत्तराधिकार से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों में कानूनी एकरूपता लाना है। इस कदम ने व्यापक राजनीतिक चर्चा और राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने घोषणा की कि यूसीसी उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होगी, जिसमें राज्य के बाहर रहने वाले लोग भी शामिल हैं। राज्य सचिवालय में दोपहर 12:30 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में एक समर्पित यूसीसी पोर्टल का अनावरण किया जाएगा और इसकी देखरेख खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे।
यह संहिता विवाह के लिए स्पष्ट कानूनी आवश्यकताओं को भी परिभाषित करती है, जिसमें आयु मानदंड – पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष – और मानसिक क्षमता शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल योग्य व्यक्ति ही विवाह में प्रवेश कर सकते हैं। हालाँकि विवाह समारोहों के दौरान धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन किया जा सकता है, लेकिन कानूनी पंजीकरण अनिवार्य होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से जुड़ा एक लंबे समय से बहस का विषय रहा यूसीसी के दूरगामी परिणाम होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने संबोधन में इसके महत्व पर प्रकाश डाला, और भारत के लिए संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण के साथ इस पर जोर दिया।
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