केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लेने का फैसला किया है और आश्वासन दिया है कि भविष्य में उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। नड्डा की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में हुए ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी FIR को रद्द करने के बाद आई है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों को राहत प्रदान की। सुप्रीमकोर्ट की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा पारित यह आदेश दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रदर्शनों के संबंध में छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR पर लागू होता है।
जेपी नड्डा ने कहा, “छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, हमने भारत सरकार की ओर से आश्वासन दिया कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे और भविष्य में उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। नड्डा ने आगे कहा कि सरकार ने भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों से परामर्श किया है और उन्होंने सीजेपी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा, “इसी के अनुरूप, हमने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की सरकारों से भी परामर्श किया है और अब हम उस आश्वासन को पूरा कर रहे हैं।
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