विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच, लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया । सदन में काफी नाटकीय माहौल था और तीखी बयानबाजी देखने को मिली, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 20 जुलाई के छात्र प्रदर्शनों के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया, जिसके जवाब में सत्ताधारी सरकार ने करारा जवाब दिया। अब लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को गुरुवार को राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है।
केंद्र हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है: जेपी नड्डा
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केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने गुरुवार को विपक्ष पर जानबूझकर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया और कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास उठाने के लिए कोई ठोस मुद्दे नहीं हैं। राज्यसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष का ध्यान सदन की कार्यवाही में बाधा डालने पर केंद्रित रहा है। नड्डा ने कहा, “विपक्ष की भूमिका नकारात्मक रही है। सत्र शुरू होने के बाद से उनका पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देने के बजाय उसे बाधित करने और उसमें बाधा डालने पर रहा है।
प्रमोद तिवारी ने छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में अमित शाह से जवाब मांगा
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा हैं, “मैं जानना चाहता हूं—अमित शाह संसद परिसर में तो आते हैं लेकिन सदन में प्रवेश नहीं करते; तो फिर जवाब कौन देगा? जितेंद्र सिंह लाठीचार्ज, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार या एके-47 से फायरिंग का जवाब नहीं दे सकते; इसका जवाब सिर्फ अमित शाह ही दे सकते हैं। हम उनसे ऐसा करने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन वे सदन में आना नहीं चाहते… यही मुद्दा हमने उठाया और दोपहर 2 बजे तक सदन से वॉकआउट किया।कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, “छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, पैलेट फायर का इस्तेमाल किया गया; गृह मंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए।
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