संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने गुरुवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच वक्फ विधेयक पर रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की।
संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने गुरुवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच वक्फ विधेयक पर अपनी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की। इससे पहले दिन में, भाजपा सांसद और वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि जेपीसी ने छह महीने के राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श के बाद संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की।
एएनआई से बात करते हुए, जेपीसी अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि समिति ने रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले इनपुट एकत्र करने के लिए देश का दौरा किया, जिसमें 14 खंडों में 25 संशोधनों को अपनाना शामिल था।
उन्होंने कहा, “आज जेपीसी संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श के लिए छह महीने पहले जेपीसी का गठन किया गया था। पिछले छह महीनों में हमने पूरे देश का दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है। हमने 14 खंडों में 25 संशोधनों को अपनाया है।”
वक्फ संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने कुछ संयुक्त संसदीय समिति सदस्यों की चिंताओं के बारे में भी बात की, जिन्होंने महसूस किया कि उनके विचारों को नहीं सुना गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि असहमति वाले नोटों को संबंधित हितधारकों के रिकॉर्ड के साथ रिपोर्ट के परिशिष्ट में शामिल किया गया है।
जगदम्बिका पाल ने कहा, “जेपीसी के कुछ सदस्यों की शिकायत थी कि उनकी बात नहीं सुनी गई। रिपोर्ट को स्वीकार किए जाने के बाद हमने उनसे असहमति का नोट जमा करने को कहा। हमने असहमति का नोट रिपोर्ट के परिशिष्ट में संलग्न कर दिया है। हम आज हितधारकों के रिकॉर्ड भी पेश करेंगे।”
लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार, वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल, भाजपा सांसद संजय जायसवाल के साथ आज वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश करेंगे।
वे संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों का रिकॉर्ड भी सदन के पटल पर रखेंगे। रिपोर्ट 30 जनवरी, 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी जाएगी।
राज्यसभा में रिपोर्ट मेधा विश्राम कुलकर्णी और गुलाम अली द्वारा पेश की जाएगी। वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने 29 जनवरी को मसौदा रिपोर्ट और संशोधित संशोधित विधेयक को अपनाया।
हालांकि, विपक्षी नेताओं ने रिपोर्ट पर अपनी असहमति जताई। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और मोहम्मद नदीमुल हक, जो पैनल के सदस्य थे, ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को सौंपे गए “अपने असहमति नोटों के प्रमुख हिस्सों को हटाने” का विरोध किया था।
वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है।
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