सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की ज्यादतियों के आरोपों की जांच कर रही उच्चाधिकार समिति (एचपीसी) को एक महीने के भीतर अपनी प्रारंभिक तथ्य-जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति को अनिश्चित काल तक और शिकायतों का इंतजार करने के बजाय अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। अदालत ने कहा कि समिति पहले से उपलब्ध सामग्री की जांच शुरू कर सकती है, संबंधित अधिकारियों से जवाब मांग सकती है और पीठ द्वारा पहचाने गए दो प्राथमिकता वाले मुद्दों पर निष्कर्ष प्रस्तुत करना शुरू कर सकती है। इस मामले पर दो सप्ताह बाद फिर से सुनवाई होगी।
पीठ ने स्पष्ट किया कि एचपीसी को आगे की शिकायतों की प्रतीक्षा में अपनी जांच को स्थगित नहीं करना चाहिए। वह अब तक प्राप्त जानकारी का उपयोग कर सकती है और प्रारंभिक निष्कर्ष तैयार करने से पहले संबंधित अधिकारियों से जवाब मांग सकती है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से भी समिति को अपनी शिकायतें, वीडियो या अन्य सबूत भेजने को कहा। अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री और वास्तव में समिति तक पहुंची सामग्री के बीच अंतर पाया। अदालत ने टिप्पणी की कि समिति को अपने ऑनलाइन पोर्टल और प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत की गई शिकायतों के माध्यम से बहुत कम शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
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पीठ ने कहा कि एचपीसी को पीड़ितों की ओर से वकीलों या जनहितैषी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर विचार करना चाहिए, भले ही पीड़ितों ने स्वयं समिति से संपर्क न किया हो। इसका अर्थ यह है कि पैनल को प्रभावित लोगों की ओर से साझा किए गए प्रासंगिक साक्ष्यों की जांच करनी चाहिए, न कि अपनी समीक्षा को केवल पीड़ितों द्वारा सीधे दर्ज की गई शिकायतों तक सीमित रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि समिति द्वारा 31 अक्टूबर को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट केवल एक स्टेटस रिपोर्ट थी और इसमें आरोपों पर कोई निष्कर्ष शामिल नहीं थे।
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