राजधानी दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनाव बहाल करने को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा छात्रों का संघर्ष आखिरकार रंग लाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की मांगों पर सहमति जताते हुए छात्र संघ चुनाव कराने के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
इसे विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली और आंदोलनरत छात्रों की एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि परिसर में करीब दो दशकों के लंबे अंतराल के बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं।
इस जायज मांग को मनवाने के लिए विश्वविद्यालय के कई छात्र पिछले करीब एक पखवाड़े (14 दिनों) से लगातार अनशन और भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। छात्रों के इस आंदोलन और परिसर में बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी थी।
तनावपूर्ण माहौल के कारण विश्वविद्यालय के गेट बंद कर दिए गए थे और सभी कक्षाओं को भी अगली सूचना तक ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने का फैसला लिया गया था। इन तमाम दबावों के बावजूद छात्र चुनाव की तारीख घोषित करने की अपनी मांग पर अड़े रहे।
आखिरकार प्रशासन और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच एक अहम समझौता हुआ, जिसके बाद यह विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया है। जारी किए गए नए आदेश के अनुसार, छात्र संघ के संविधान के मसौदे को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए आंदोलन के दौरान छात्रों के खिलाफ जारी किए गए सभी निलंबन और कारण बताओ नोटिस वापस लेने का भी फैसला किया है।
सुरक्षाकर्मियों द्वारा छात्रों पर की गई कार्रवाई की जांच के लिए एक समिति बनाई जाएगी, जबकि प्रदर्शनकारी छात्रों ने भी विरोध के दौरान प्रशासन के खिलाफ की गई किसी भी कथित आपत्तिजनक बयानबाजी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पर सहमति जताई है।
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