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✍️ नागेन्द्र माली पत्रकार आवाज न्यूज
उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने के अंदर सभी जिलाधिकारियों से SC/ST मामलों की जाँच कराकर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने को कहा गया है।
फर्जी मामलों में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई और मुआवजे की राशि वापस लेने की बात भी कही गई है।
न्याय सबके लिए, कानून सबके लिए!
