उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य देवभूमि उत्तराखंड में रेलवे के बुनियादी ढांचे को अधिक सुदृढ़ बनाना, रेल संपर्क का विस्तार करना और राज्य की लंबित व नई रेल परियोजनाओं को तीव्र गति प्रदान करना था।
मुख्यमंत्री ने राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों, इसके गहरे धार्मिक महत्व, आगामी कुंभ मेला 2027 और पर्यटन क्षेत्र की असीम संभावनाओं को केंद्र में रखते हुए रेल मंत्री के समक्ष कई दूरगामी प्रस्ताव प्रस्तुत किए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने लंबी दूरी की यात्राओं को सुगम बनाने के लिए विशेष रूप से मुंबई और देहरादून के बीच वंदे भारत या सुपरफास्ट एक्सप्रेस जैसी उच्च गति वाली आधुनिक रेल सेवा शुरू करने की पुरजोर वकालत की। इसके साथ ही, उन्होंने महाराष्ट्र और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के उद्देश्य से मुंबई-हरिद्वार तथा मुंबई-रामनगर के बीच चलने वाली रेल सेवाओं की आवृत्ति बढ़ाने का भी दृढ़ अनुरोध किया।
उन्होंने सुझाव दिया कि इन ट्रेनों का संचालन नियमित रूप से या कम से कम सप्ताह में तीन दिन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यात्रियों की बढ़ती संख्या और सुविधा को ध्यान में रखते हुए, देहरादून-कोटा रेल सेवा का विस्तार सूरत, वडोदरा और अंततः मुंबई तक करने का एक अहम प्रस्ताव भी केंद्र सरकार के विचारार्थ रखा गया।
यात्री ट्रेनों के अलावा, राज्य के आधारभूत रेलवे ढांचे के विकास पर भी इस बैठक में व्यापक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के महत्वाकांक्षी विकास कार्यों के लिए वहां स्थित पुराने रेलवे स्टेशन की भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का विशेष आग्रह किया।
इसके अतिरिक्त, किच्छा-सितारगंज-खटीमा और टनकपुर-बागेश्वर जैसी बहुप्रतीक्षित रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही, यातायात के दबाव को कम करने के लिए हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और स्थानीय लोगों की मांग के अनुरूप बनबसा रेलवे स्टेशन पर प्रमुख रेलगाड़ियों के अल्प ठहराव जैसे जनहित के मुद्दों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि इन सभी रेल परियोजनाओं और प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से न केवल आम यात्रियों, देश-विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों और राज्य के बाहर रहने वाले उत्तराखंड के प्रवासियों को सुगम और तेज यातायात का लाभ मिलेगा, बल्कि इससे राज्य में पर्यटन, व्यापार और निवेश के नए आयाम भी स्थापित होंगे।
इन सभी पहलों पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है कि उत्तराखंड के विकास से जुड़े इन सभी महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर रेलवे मंत्रालय द्वारा अत्यंत सकारात्मक और प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा।
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