रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने लगभग 11 लाख करोड़ रुपये के सैन्य उपकरणों की एक बड़ी खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के लिए रडार, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और यांत्रिक माइन लेयर सहित सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है। कुल खरीद का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा भारतीय उद्योग से प्राप्त किया जाएगा। भारतीय नौसेना को विभिन्न नौसैनिक हवाई अड्डों पर मौजूदा हवाई मार्ग निगरानी रडारों के स्थान पर अरुध्रा रडारों के लिए, और विदेशी विक्रेताओं पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी युद्धपोत प्रणोदन प्रणालियों के डिजाइन, विकास और बाद में खरीद के लिए समुद्री गैस टर्बाइनों (एमजीटी) के लिए मंजूरी मिल गई है।
भारतीय सेना के लिए, सीबीआरएन दूषित क्षेत्रों का पता लगाने, पहचान करने, निगरानी करने और चिह्नित करने के लिए सीबीआरएन टोही वाहनों, चुनौतीपूर्ण भूभाग में परिचालन गतिशीलता और रसद सहायता बढ़ाने के लिए उच्च गतिशीलता वाहनों (एचएमवी), त्वरित और प्रतिक्रियाशील माइन बिछाने के अभियानों के लिए स्व-चालित यांत्रिक माइन लेयर्स (एमएमएल), विविध भूभागों और परिचालन स्थितियों में जटिल मिशनों के लिए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों (एएलएच), अभियानों के दौरान लड़ाकू संरचनाओं की गतिशीलता का समर्थन करने के लिए ट्रॉल टैंक, और विभिन्न भूभागों में सैनिकों को मिश्रित क्रॉसिंग प्रदान करने के लिए सर्वत्र पुल प्रणाली को मंजूरी दी गई।
भारतीय वायु सेना के लिए, समग्र युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए परिवहन और हेलीकॉप्टर प्रणालियों, दुश्मन के रडारों के खिलाफ प्रभावी जैमिंग प्रदान करने के लिए ग्राउंड-बेस्ड मल्टी-पर्पस जैमर (GBMPJ), और पेपर-आधारित पहचान पत्रों, पास और परमिटों को इंटरऑपरेबल RFID-आधारित स्मार्ट कार्डों से बदलने के लिए DEFSAC सिस्टम डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड सिस्टम को मंजूरी दी गई थी। पिछले साल रक्षा मंत्रालय ने लगभग 79,000 करोड़ रुपये की सैन्य खरीद के एक बड़े दौर को मंजूरी दी थी ।
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