भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मंगलवार को कहा कि कानून उन सभी के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा जिन्होंने अपनी सीमा का उल्लंघन किया है और निर्दोष लोगों के खिलाफ अत्याचार किए हैं। हालांकि, इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि जवाबदेही तय नहीं की जाती है, तो ऐसी जांच का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मामले की सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए और इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए और हम इसके सदस्यों की घोषणा बाद में करेंगे।
उन्होंने यह बात तब कही जब सुप्रीम कोर्ट 20 जुलाई को ‘संसद मार्च’ के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ भविष्य के विरोध प्रदर्शनों के लिए राष्ट्रव्यापी दिशानिर्देश तैयार करने की मांग की है।
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मामले की सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि यह मामला देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से संबंधित है और मध्य प्रदेश, नागपुर और बिहार सहित कई स्थानों पर घटनाएं घटी हैं; यह केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाओं में कई आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने आगे कहा, “हालांकि, व्यापक परिप्रेक्ष्य को देखें तो एक मुद्दा पैलेट गन के इस्तेमाल से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप एक 19 वर्षीय युवक की आंखों की रोशनी चली गई। बिजली के डंडों के इस्तेमाल की घटनाएं भी सामने आई हैं; एक युवती को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। इसके अलावा, कील लगे डंडों के इस्तेमाल से जानलेवा चोटें लगने के आरोप भी हैं।
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