पूजा यादव आवाज न्यूज़। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 25000 अनुदेशको को उच्चतम न्यायालय ने 2017 से बढ़े हुए मानदेय का एरियर देने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया है। विगत 4 फरवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया था किंतु राज्य सरकार ने इस आदेश के पुनरीक्षण हेतु पुनः सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया था इस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश को सही बताया और राज्य सरकार की सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को अनुदेशको को 2017 से बकाया एरियर देने करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 25000 अनुदेशकों को जल्द पूरा एरियर मिलने की संभावना बन गई है इस खबर से अनुदेशकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
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