सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वालों और 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च में भाग लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू न करने के फैसले को सकारात्मक रूप से ले रही है। यह कदम NEET-UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक विवाद को लेकर उठाई गई चिंताओं पर विचार करते हुए तनाव कम करने की सरकार की तत्परता को दर्शाता है। सरकार पहले ही आश्वासन दे चुकी है कि संसद प्रश्नपत्र लीक मुद्दे और देश की परीक्षा प्रणाली में आवश्यक व्यापक सुधारों पर विस्तृत चर्चा करेगी।केंद्र सरकार हाल ही में हुए NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक विवाद के बाद कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने पर भी सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। यह प्रस्ताव परीक्षा घोटाले के भावनात्मक और सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह मुद्दा सक्रिय रूप से विचाराधीन है।
प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को आश्वासन दिया, सख्त कार्रवाई का वादा किया
इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात वीडियो संदेश के माध्यम से देशभर के लाखों छात्रों को संबोधित किया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार पेपर लीक की समस्या को गंभीरता से ले रही है और पेपर लीक को रोकने के लिए एक विशेष कानून पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष एक सख्त परीक्षा-पत्र लीक विरोधी कानून का मसौदा पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने के बाद, सरकार अगले सप्ताह संसद में विधेयक पेश करने और उसे पारित कराने का प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री के बयान से संकेत मिलता है कि प्रस्तावित कानून में संगठित परीक्षा धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान शामिल किए जाएंगे।
सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल समाप्त की
प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश के तुरंत बाद, कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 26 दिनों के बाद अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। वांगचुक 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे। केंद्र से आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त किया। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने वांगचुक को आश्वासन दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने यह भी कहा कि उनकी मांगों पर उचित माध्यमों से गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा।
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