पश्चिम बंगाल सरकार ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदा विधेयक की समीक्षा करेगी। राज्य सरकार आगामी अगस्त विधानसभा सत्र में इस विधेयक को पेश करने की योजना बना रही है, हालांकि इसमें आदिवासी समुदायों को छूट दी जाएगी।
समान नागरिक संहिता का उद्देश्य धर्म, जाति या समुदाय की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानूनों का एक समूह स्थापित करना है। यदि इसे लागू किया जाता है, तो यह कानून निम्नलिखित को नियंत्रित करने वाले समान नियम प्रदान करेगा:
विवाह और तलाक
उत्तराधिकार और विरासत के अधिकार
गोद लेने की प्रक्रिया
भरण-पोषण और गुजारा भत्ता से संबंधित मामले।
यूसीसी का उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों को एक सामान्य कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाना और नागरिक मामलों में नागरिकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना है।
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