मणिपुर में 13 फरवरी को एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। बाद में, भल्ला ने हथियार रखने वाले सभी लोगों को अपने हथियार जमा करने के लिए सात दिन का अल्टीमेटम दिया। अब तक 300 से ज़्यादा हथियार और गोला-बारूद जमा किए जा चुके हैं।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मणिपुर में सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान शाह ने अधिकारियों को 8 मार्च, 2025 से मणिपुर में सभी मार्गों पर लोगों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सड़क अवरोध पैदा करने या सार्वजनिक आवाजाही में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
मणिपुर की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निर्धारित प्रवेश बिंदुओं के दोनों ओर बाड़ लगाने का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। मणिपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए, नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल पूरे नेटवर्क को खत्म किया जाना चाहिए, गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया।
बैठक सुबह 11 बजे नॉर्थ एवेन्यू में शुरू हुई। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद यह पहली उच्च स्तरीय बैठक थी, जो मई 2023 से जातीय संघर्ष से जूझ रहा है। सूत्रों ने बताया कि बैठक का उद्देश्य अशांत राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करना और विभिन्न समूहों के पास मौजूद अवैध और लूटे गए हथियारों को वापस करना था।
सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। राज्य में कानून-व्यवस्था की समग्र स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी गई। सूत्रों ने बताया कि बैठक का फोकस मई 2023 से पहले की स्थिति को सामान्य बनाने और विभिन्न समूहों के पास मौजूद अवैध और लूटे गए हथियारों को सरेंडर करने पर था।
नई दिल्ली में हुई बैठक में राज्यपाल अजय भल्ला, मणिपुर सरकार और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इससे पहले एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “गृह मंत्री शनिवार को मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मणिपुर सरकार, सेना और अर्धसैनिक बलों के शीर्ष अधिकारी बैठक में शामिल होंगे।”
मणिपुर में 13 फरवरी को एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। राज्य विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को निलंबित कर दिया गया है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्यपाल अजय भल्ला ने 20 फरवरी को अवैध और लूटे गए हथियार रखने वाले सभी लोगों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी थी।
परिणामस्वरूप, सात दिनों की अवधि के दौरान, मुख्य रूप से घाटी के जिलों में जनता द्वारा 300 से अधिक हथियार आत्मसमर्पण कर दिए गए।
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