राजस्थान विधानसभा ने इंदिरा गांधी पर एक मंत्री की टिप्पणी को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा समेत छह विधायकों को निलंबित कर दिया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे विपक्ष को दबाने का प्रयास बताया।
राजस्थान विधानसभा ने मंत्री अविनाश गहलोत की एक टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को राज्य पार्टी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित छह कांग्रेस विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया।
सरकार की ‘लखपति दीदी’ योजना पर चर्चा के दौरान हुए हंगामे के बाद सदन को निलंबित कर दिया गया। राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में बोलते हुए “आपकी दादी के नाम” पर शुरू की गई पिछली योजनाओं का जिक्र किया, इस टिप्पणी को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संदर्भ में देखा गया। विपक्षी सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई और मांग की कि स्पीकर वासुदेव देवनानी इस टिप्पणी को हटा दें।
स्पीकर ने मांग स्वीकार नहीं की, जिसके कारण बार-बार व्यवधान हुआ। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग द्वारा डोटासरा, अमीन कागज़ी, रामकेश मीना और हाकम अली सहित छह कांग्रेस विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश करने से पहले सत्र को कई बार स्थगित किया गया। प्रस्ताव पारित कर दिया गया, जिससे उन्हें सत्र से बाहर कर दिया गया।
कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा के अंदर धरना देकर विरोध जताया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निलंबन को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की।
उन्होंने कहा, “पहले तो भाजपा सरकार के एक मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की और फिर इसके लिए माफी न मांगने पर विरोध जताने वाले कांग्रेस विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया। इससे पता चलता है कि राजस्थान विधानसभा में भी लोकसभा और राज्यसभा जैसा ही तरीका अपनाया जा रहा है। जिस तरह वहां अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सांसदों को निलंबित किया जाता है, वैसा ही यहां भी किया गया है।”
उन्होंने कहा, “आखिर मंत्री को प्रश्नकाल के दौरान अपने जवाब के अलावा ऐसी टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले नेता पर ऐसी ओछी मानसिकता वाली टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
गहलोत ने कहा, “ऐसा लगता है कि पूरी सरकार तमाशा बन गई है। सरकार के पास एक साल में गिनाने के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए विपक्ष के नेता को अभिभाषण के दौरान अपनी विफलताओं को उजागर करने की अनुमति नहीं दी गई। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहित दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के विधायकों को बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। क्या यह बजट पर चर्चा से ध्यान भटकाने का प्रयास नहीं है?”
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