उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है, यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को कहा कि सरकार सड़कों को चौड़ा/मजबूत/निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। राज्य में उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर विकसित करने के लिए सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है।
बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी गई है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में आर्थिक विकास में तेजी लाना और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करना है।
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खन्ना ने यह भी घोषणा की कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-2026 में ब्याज अनुदान मद में पर्याप्त प्रावधान प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा तथा 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नए उद्यम स्थापित किए जाएंगे
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा की।
8,08,736 लाख करोड़ रुपये के बजट का करीब 20.5 फीसदी हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिए होगा। कुल बजट में से 22 फीसदी हिस्सा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, 13 फीसदी शिक्षा के लिए, 11 फीसदी कृषि और संबंधित सेवाओं के लिए, 6 फीसदी चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए, 4 फीसदी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया गया है।
बजट में सरकार का मुख्य फोकस अनुसंधान एवं विकास के साथ-साथ आईटी पर है।
कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों की दो पुत्रियों को अंतरजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये तथा अंतरजातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रुपये की धनराशि प्रदान करने का प्रावधान है।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 49.86 लाख स्मार्टफोन/टैबलेट वितरित किए गए हैं।
वित्तीय वर्ष 2025-2026 में इस योजना के अन्तर्गत टैबलेट भी उपलब्ध कराये जायेंगे। वर्ष 2024-2025 में राज्य के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नवीन सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारम्भ किया गया। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से संबंधित व्यय हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल गारमेंटिंग नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025-2026 में ब्याज अनुदान मद में पर्याप्त व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत स्थापित होने वाले नये उद्यमों से 16,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
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