महाकुंभ भगदड़ पर संसद में हंगामा, विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी

सोमवार को ही एक संसदीय पैनल वक्फ (संशोधन) विधेयक पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जबकि विपक्ष का दावा है कि उनके असहमति नोटों में अनधिकृत संशोधन किए गए हैं।

संसद में सोमवार को बजट सत्र फिर से शुरू हुआ, लेकिन विपक्ष ने 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ के खिलाफ नारेबाजी की, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी। विपक्षी नेताओं ने इस त्रासदी पर चर्चा की मांग की और सरकार की आलोचना करते हुए नारे लगाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी दोपहर करीब एक बजे सदन को संबोधित करेंगे। इस बीच, वक्फ (संशोधन) विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति भी आज लोकसभा में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जबकि विपक्ष का दावा है कि उनकी सहमति के बिना उनके असहमति नोटों को संपादित किया गया।

पैनल प्रमुख जगदंबिका पाल, भाजपा सांसद संजय जायसवाल के साथ मिलकर आज लोकसभा में रिपोर्ट (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) पेश करेंगे। रिपोर्ट के अलावा, वे पैनल द्वारा चर्चा के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों का रिकॉर्ड भी पेश करेंगे।

जगदम्बिका पाल ने विधेयक पर समिति की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की।

पैनल ने 29 जनवरी को वक्फ (संशोधन) विधेयक पर अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे दी, जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित बदलावों को शामिल किया गया। रिपोर्ट को 15-11 वोट से पारित किया गया, जिसकी विपक्षी नेताओं ने आलोचना की, जिन्होंने सरकार पर वक्फ बोर्डों को खत्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

‘पैनल विपक्ष की असहमतिपूर्ण आवाज़ों पर सेंसरशिप लगा रहा है’

रिपोर्ट के जवाब में विपक्षी सदस्यों ने असहमति के नोट प्रस्तुत किए। हालांकि, कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि बिल पर उनके असहमति नोट के कुछ हिस्सों को उनकी जानकारी के बिना संपादित किया गया। कांग्रेस सांसद ने पैनल पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि वे “विपक्षी सांसदों की असहमति की आवाज़ों” को सेंसर कर रहे हैं।

वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित वक्फ अधिनियम 1995 को कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमणों को लेकर लंबे समय से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, भाजपा सदस्यों ने तर्क दिया कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाना है।

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