संभल हिंसा मामला: स्थानीय अदालत ने इस कारण से 15 आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज

उत्तर प्रदेश के संभल की एक स्थानीय अदालत ने पिछले साल शाही जामा मस्जिद में एक सर्वेक्षण के दौरान भड़के दंगों के सिलसिले में 15 आरोपियों की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। 24 नवंबर, 2024 को भड़की हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सर्वेक्षण एक याचिका से जुड़ा था जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद की जगह पर कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिससे इलाके में तनाव फैल गया था।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे)-द्वितीय निर्भय नारायण सिंह ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की, लेकिन अदालत में पेश किए गए मजबूत सबूतों का हवाला देते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। सरकारी वकील हरिओम प्रकाश सैनी ने घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि अदालत ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया जारी रखने की गारंटी मिलती है।

सैनी ने फ़ैसले का हवाला देते हुए कहा, “सीसीटीवी फुटेज में सभी आरोपियों की पहचान की गई और शिकायतकर्ता ने एफ़आईआर में उनका नाम दर्ज कराया। निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद, वे भीड़ का हिस्सा थे, जिन्हें तितर-बितर होने के लिए कहा गया था। हालांकि, उन्होंने इनकार कर दिया और इसके बजाय पुलिस पर पत्थरों और आग्नेयास्त्रों से हमला कर दिया।”

सैनी ने कहा, “घटना में कई नागरिक मारे गए और लगभग 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सरकारी वाहनों को आग लगा दी गई और मैगज़ीन और रबर की गोलियों सहित पुलिस के उपकरण लूट लिए गए।”

न्यायालय ने मामले के रिकॉर्ड की समीक्षा की

अदालत ने संभल थाने में दर्ज मामले के साक्ष्यों सहित केस रिकॉर्ड की समीक्षा की, जिसमें 13 आरोपी आमिर, समीर, याकूब, सजाउद्दीन, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद अली, शारिक, नईम, मोहम्मद गुलफाम, मोहम्मद सलीम, तहजीब, मोहम्मद फिरोज और मोहम्मद शादाब शामिल थे। इन सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इसी तरह नखासा थाने में दर्ज एक मामले में अदालत ने आरोपी रुकैया और फरहाना को जमानत देने से इनकार कर दिया।

19 नवंबर को स्थानीय अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर गौर करने के बाद अधिवक्ता आयुक्त द्वारा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एकपक्षीय आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह बाबर ने 1526 में एक मंदिर को ध्वस्त करके किया था। 24 नवंबर को दूसरे दौर के सर्वेक्षण के दौरान विरोध कर रहे स्थानीय लोगों की सुरक्षाकर्मियों से झड़प हो गई, जिसके कारण हिंसा भड़क उठी।

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