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जौनपुर: बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने कलेक्ट्रेट बार के अध्यक्ष मनोज मिश्रा और महामंत्री लालबहादुर यादव का निलंबन वापस ले लिया है। यह फैसला कोरोना महामारी के दौरान पीड़ित अधिवक्ताओं के लिए दी गई 27 लाख 88 हजार रुपये की सहायता राशि के वापस मिलने के बाद लिया गया है
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क्या था मामला?
बार काउंसिल ने कोरोना काल में वकीलों की आर्थिक मदद के लिए यह राशि जारी की थी, लेकिन कलेक्ट्रेट बार ने इस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया और न ही इसे बार काउंसिल को वापस किया। इसी वजह से 18 जनवरी 2025 को दोनों पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था।
क्या हुआ अब?
निलंबित पदाधिकारियों ने अब यह पूरी राशि बार काउंसिल को लौटा दी है। जिसके बाद बार काउंसिल ने उनका निलंबन रद्द कर दिया है। हालांकि, इस मामले का अंतिम निपटारा 10 फरवरी 2025 को बार काउंसिल की बैठक में होगा।
