दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए लाएगी कानून, AAP ने कहा- केंद्र का नहीं करेंगे इंतजार

दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि आप सरकार पुराने राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत पर आक्रोश के बीच कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए एक कानून लाएगी।

दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, आतिशी ने कहा कि राऊ के आईएएस स्टडी सर्कल कोचिंग संस्थान में हुई त्रासदी के बाद 30 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट को सील कर दिया गया है और 200 संस्थानों को नोटिस दिया गया है। शेली ओबेरॉय ने कहा, “हम छात्रों की मांगों को सुनेंगे, उनके साथ जल्द ही बैठक करेंगे और उसके बाद हम कोचिंग संस्थान विनियमन अधिनियम लाएंगे।” आतिशी ने कहा कि आप सरकार नियम बनाने के लिए कोचिंग केंद्रों के अधिकारियों और छात्रों की एक समिति गठित करेगी। एमसीडी की प्रारंभिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आतिशी ने कहा कि घटना के पीछे मुख्य कारण कोचिंग सेंटरों द्वारा नाले के किनारे अतिक्रमण करना है , जिसके कारण बाढ़ का पानी नहीं निकल पाया।

आतिशी ने कहा, “वहां सभी कोचिंग सेंटरों ने नाले पर अतिक्रमण कर लिया है, जिसके कारण पानी नीचे नहीं जा रहा है।” प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इलाके में जल निकासी व्यवस्था में गाद की भरमार थी। इसके अलावा, इमारत के बेसमेंट का इस्तेमाल लाइब्रेरी के तौर पर किया जा रहा था, जबकि अधिकारियों ने इसे केवल स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी।

आतिशी ने कहा कि इलाके में अतिक्रमण रोकने के लिए जिम्मेदार जूनियर इंजीनियर को एमसीडी ने “स्थायी रूप से बर्खास्त” कर दिया है। सहायक अभियंता को भी निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, “मजिस्ट्रियल रिपोर्ट छह दिन में आ जाएगी और जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले तीन दिनों में कोचिंग सेंटरों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। तीन आईएएस अभ्यर्थी – उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के नेविन डालविन – की 27 जुलाई को भारी बारिश के कारण कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से मौत हो गई थी।

अब तक कोचिंग संस्थान के मालिक और समन्वयक सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घटना की जांच के लिए एक अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है।

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