संशोधन विधेयक पर्याप्त नहीं’: CJP ने कहा सरकार को पेपर लीक को रोकने के उपायों की व्याख्या करनी चाहिए

CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने गुरुवार को कहा कि सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पर्याप्त नहीं है, बल्कि केंद्र को पहले ही यह स्पष्ट करना चाहिए कि पेपर लीक को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। आशुतोष रांका ने आगे कहा कि परीक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कोचिंग केंद्रों को विनियमित करने, परीक्षा कार्यक्रम में सुधार करने, पाठ्यक्रम को संशोधित करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने या एनटीए, एसएससी और अन्य परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं में सुधार करने पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में शामिल विक्रेताओं पर भी कोई चर्चा नहीं हुई।

उन्होंने कहा हमने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि चर्चा केवल पेपर लीक होने के बाद उठाए गए कदमों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। चाहे वह त्वरित अदालती कार्यवाही हो, सख्त जुर्माने हों या सजा। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह पेपर लीक को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। परीक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने, परीक्षा के समय में सुधार करने, पाठ्यक्रम को संशोधित करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने या एनटीए, एसएससी और अन्य परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं में सुधार करने पर कोई चर्चा नहीं हुई। परीक्षा प्रक्रिया में शामिल विक्रेताओं पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। जब तक पेपर लीक के लिए जिम्मेदार इन संरचनात्मक मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी।

इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि सरकार को प्रदर्शनकारी छात्रों को परेशान करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वे आतंकवादी नहीं बल्कि देश का भविष्य हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो युवा सरकार बदल देंगे। दिल्ली में CJP ने NEET पेपर लीक मुद्दे पर एक महीने तक चले जोरदार विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, जो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया और अंततः केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ समाप्त हुआ।

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