रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने नीट पेपर लीक, कांवड़ यात्रा विवाद और लोकसभा में उपाध्यक्ष के रिक्त पद जैसे मुद्दे उठाए।
सूत्रों ने बताया कि संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांवड़ यात्रा, नीट पेपर लीक और लोकसभा में उपाध्यक्ष पद जैसे मुद्दे उठाए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भाजपा की ओर से जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू मौजूद थे। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई, जयराम रमेश और के सुरेश मौजूद थे। बैठक में लोजपा (रामविलास) नेता चिराग पासवान, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे।
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सूत्रों ने बताया कि बैठक में समाजवादी पार्टी और आप ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस विवादास्पद निर्देश का मुद्दा उठाया जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों का नाम प्रदर्शित करने को कहा गया था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने लोकसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के लिए मांगा और कहा कि यह पद “खाली नहीं होना चाहिए”।
बैठक में विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी उठाई गई। भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल के सहयोगी दलों जनता दल (यूनाइटेड) और लोजपा (रामविलास) ने बिहार के लिए मांग उठाई। जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी ने भी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की।
जयराम रमेश ने आंध्र प्रदेश के लिए ऐसी ही मांग न उठाने के लिए भाजपा की एक और सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) पर कटाक्ष किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज सदन के नेताओं की सर्वदलीय बैठक में जेडी(यू) नेता ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। वाईएसआरसीपी नेता ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। अजीब बात यह है कि टीडीपी नेता इस मामले पर चुप रहे।”
संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई, सोमवार से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई, मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। विपक्ष एनईईटी पेपर लीक मामले से लेकर रेलवे सुरक्षा तक के मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरने की तैयारी में है।
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