दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जब ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी और फैसला सुनाए जाने तक इसे स्थगित कर दिया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें शराब नीति से जुड़े धन शोधन के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। उच्च न्यायालय द्वारा आज दोपहर 2:30 बजे अपना आदेश सुनाए जाने की उम्मीद है। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था, जब ईडी ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें केजरीवाल को जमानत देने और फैसला सुनाए जाने तक इसे स्थगित रखने का आदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने एजेंसी की याचिका पर केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी और कहा कि वह 25 जून (मंगलवार) को आदेश सुनाएगा।
ईडी ने तर्क दिया है कि निचली अदालत का जमानत आदेश “विकृत”, “एकतरफा” और “गलत” था तथा उसके निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे। 20 पृष्ठों के लिखित आवेदन में केजरीवाल ने कहा कि ईडी के आरोप “पूरी तरह से बेतुके”, “अत्यंत अनावश्यक”, “अनुचित और अवांछित आरोप” हैं और उन्होंने कहा कि एजेंसी को मामले में दलील देने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला।
उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ “झूठा मामला” दर्ज किया गया और उन्हें कानूनी प्रक्रिया से वंचित रखा गया क्योंकि उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार का विरोध किया था। केजरीवाल ने कहा कि जमानत आदेशों को केवल “धारणा” और “अभियोजन की कल्पना” के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। स्वयं को “जिम्मेदार नागरिक” बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि वह मुख्यमंत्री पद पर हैं और उनके पास जमानत शर्तों का उल्लंघन करने का कोई कारण नहीं है। 20 जून को निचली अदालत ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी, जिन्हें 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था।
अदालत ने कुछ शर्तें लगाईं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह जांच में बाधा नहीं डालेंगे या गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। अगर ईडी ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी होती तो केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे।
इस बीच, आप सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल ने ईडी द्वारा उनकी जमानत को चुनौती दिए जाने पर दिल्ली उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल किया। केजरीवाल ने कहा कि एजेंसी के पास उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है और आरोप लगाया कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है।
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