भीषण गर्मी के दौरान राजधानी में पानी की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने पानी के अनावश्यक उपयोग को रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने पानी की बर्बादी करने वालों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है, जैसे कि नलों से कार धोना और निर्माण या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए घरेलू पानी का उपयोग करना।
दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ए अनबरसु को पानी की बर्बादी की निगरानी और मामलों को कम करने के लिए 200 टीमें गठित करने के निर्देश जारी किए हैं। आतिशी ने पत्र में कहा, “दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है और हरियाणा द्वारा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दिए जाने के कारण जलापूर्ति में कमी हो रही है। इन परिस्थितियों में जल संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि, यह देखा गया है कि दिल्ली के कई हिस्सों में पानी की भारी बर्बादी हो रही है। घरेलू उपयोग के लिए जलापूर्ति से निर्माण स्थलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा अवैध कनेक्शन भी लिए जा रहे हैं। पानी के इस दुरुपयोग पर नकेल कसने की जरूरत है।”
उन्होंने कहा, “डीजेबी के सीईओ को निर्देश दिया जाता है कि वे तुरंत दिल्ली भर में 200 टीमों को तैनात करें, जो इन पर कार्रवाई करेंगी:
- पाइप से कारों की धुलाई
- पानी की टंकियों का ओवरफ्लो
- निर्माण या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए घरेलू जल आपूर्ति का उपयोग।
ये टीमें कल सुबह 8 बजे (30.05.2024) से तैनात होंगी, और पानी की बर्बादी करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाएंगी; और निर्माण स्थलों या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर किसी भी अवैध पानी के कनेक्शन को काट देंगी।”
हरियाणा ने दिल्ली को यमुना जल की आपूर्ति रोकी
इससे पहले, आतिशी ने हरियाणा पर एक मई से दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में पानी की आपूर्ति को युक्तिसंगत बनाने सहित कई उपायों को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में शहर में यमुना के पानी की आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार को वाहन धोने जैसी गतिविधियों के लिए लोगों को चालान जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
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