बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू-बीजेपी गठबंधन सरकार ने राज्य के युवाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शुक्रवार शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिहार सरकार राज्य भर के बेरोजगार युवाओं के लिए “बेरोजगारी भत्ता” शुरू करेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट ने मनरेगा के तहत प्रावधानों को शामिल करते हुए बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी दी।
नए स्वीकृत नियमों के अनुसार, नौकरी के लिए आवेदन करने के बाद भी बेरोजगार रहने वाले पात्र व्यक्तियों को राज्य सरकार से दैनिक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, यदि उन्हें आवेदन के पंद्रह दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है। इस भत्ते का उद्देश्य आवेदन की तिथि से शुरू होने वाली निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर वित्तीय सहायता प्रदान करके सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे व्यक्तियों का समर्थन करना है। बिहार सरकार ने राज्य भर के बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का फैसला किया है। यह फैसला राज्य में नौकरी चाहने वालों के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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लोकसभा चुनाव के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कुल 25 एजेंडों पर चर्चा हुई और कैबिनेट ने उन्हें मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए बिहार के युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले को रणनीतिक कदम बताया जा रहा है।
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