22 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और ऐसे में कांवड़ियों की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया है ताकि किसी भी “भ्रम” से बचा जा सके, इस कदम को विपक्षी दलों ने मुस्लिम व्यापारियों को निशाना बनाने के रूप में देखा है। इस फैसले की राजनेताओं और नागरिक समाज के सदस्यों ने आलोचना की है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहने वाला मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश एक “सामाजिक अपराध” है और उन्होंने अदालतों से इस मामले का स्वत: संज्ञान लेने को कहा। आदेश पर एक समाचार लेख पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यादव ने एक्स पर लिखा, “…और अगर मालिक का नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है तो क्या होगा? आप इन नामों से क्या पता लगा सकते हैं?” उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “माननीय अदालत को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और सरकार की मंशा की जांच करनी चाहिए और उचित दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।”
मुजफ्फरनगर के पुलिस प्रमुख अभिषेक सिंह ने सोमवार को कहा, “जिले में कांवड़ यात्रा का करीब 240 किलोमीटर का मार्ग आता है। मार्ग पर स्थित सभी होटलों, ढाबों और ठेलों सहित सभी भोजनालयों को अपने मालिकों या इन दुकानों पर काम करने वालों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि
कांवड़ियों के बीच कोई भ्रम न हो और कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो। सभी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं।”
एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने एक्स पर हिंदी में अपनी पोस्ट में कहा, “उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार, अब हर खाद्य दुकान या ठेले वाले को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से भी मुस्लिम दुकान से कुछ न खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कहा जाता था और हिटलर के जर्मनी में इसे ‘जूडेनबॉयकॉट’ कहा जाता था।”
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