उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हल्द्वानी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित प्रांतीय व्यापारी सम्मेलन में राज्य के व्यापारिक समुदाय के लिए आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना, आपदा राहत प्रदान करना, बीमा जागरूकता बढ़ाना, पर्यटन पंजीकरण को सरल बनाना, होमस्टे का विस्तार करना और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना है।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और स्थानीय विकास के साथ-साथ रोजगार सृजन में उनकी भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार व्यापारियों को महज करदाता नहीं, बल्कि आर्थिक प्रगति में अपना मजबूत साझेदार मानती है। सरकार का प्रयास कागजी औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं की जटिलता को कम कर एक पारदर्शी, सुरक्षित और समयबद्ध समाधान प्रणाली विकसित करने का है।
व्यापारियों के हित में घोषित आठ प्रमुख कदमों के तहत प्राकृतिक या अन्य आपदाओं की स्थिति में पात्र व्यापारियों को आवश्यक राहत प्रदान की जाएगी। व्यापारियों और प्रशासन के बीच संवाद को मजबूत करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर ‘उद्योग मित्र’ समितियों का पुनर्गठन कर नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के लिए उपलब्ध दुर्घटना बीमा प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि पात्र आश्रित समय पर दावों का लाभ ले सकें।
पर्यटन क्षेत्र से जुड़े पंजीकरणों को सुगम बनाने के लिए सिंगल-विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा, वहीं प्रमुख पर्यटन स्थलों व जिला मुख्यालयों में स्थानीय स्वरोजगार और अतिरिक्त आय बढ़ाने के उद्देश्य से होमस्टे का विस्तार होगा। इसके अलावा, चारधाम यात्रा मार्ग पर आवश्यकतानुसार पार्किंग स्थलों का निर्माण, राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों से जुड़े बाजारों में सड़कों तथा नालियों का प्राथमिकता के आधार पर निर्माण-मरम्मत, और श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ दिलाना शामिल है।
मुख्यमंत्री ने राज्य में औद्योगिक और उद्यम अनुकूल माहौल का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य के सिंगल-विंडो सिस्टम पर 26 प्रमुख विभागों की 206 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। उद्यमियों की शिकायतों के समाधान के लिए ‘निवेश मित्र’ प्रणाली सक्रिय रूप से काम कर रही है। युवाओं में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्टार्टअप नीति के तहत 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड बनाया गया है।
उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि औद्योगिकीकरण को मैदानी इलाकों से आगे बढ़ाकर पर्वतीय जिलों में ले जाया जा रहा है, जिसके तहत चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में लघु उद्योगों के लिए विशेष औद्योगिक पार्कों हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया, प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन किया और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि, स्थानीय जन प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे।
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