सोशल मीडिया कंपनी मेटा (Meta) और भारतीय युवा कांग्रेस के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स को सस्पेंड या प्रतिबंधित किए जाने के आरोपों के बाद युवा कांग्रेस ने मेटा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।हैदराबाद, गुड़गांव और मुंबई में मेटा के कार्यालयों पर प्रदर्शन किए गए। शनिवार 21 नवंबर को भारतीय युवा कांग्रेस ने कंपनी को सात दिन का अल्टीमेटम देते हुए अपने नेताओं, पत्रकारों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के अकाउंट्स से कथित प्रतिबंध हटाने की मांग की है।इस विवाद में अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने विदेशी कंपनियों को भारत में राजनीति करने के बजाय कारोबार करने और सभी के साथ समान व्यवहार करने की सलाह दी है। इस घटनाक्रम ने भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निष्पक्षता, राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार के दबाव को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
तीन शहरों में मेटा के दफ्तरों पर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन
शुक्रवार, 20 नवंबर को भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद, गुरुग्राम और मुंबई में मेटा के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि मेटा ने कांग्रेस और विपक्ष से जुड़े नेताओं के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को जानबूझकर सस्पेंड या प्रतिबंधित किया है। युवा कांग्रेस का दावा है कि यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की आलोचना करने वाली आवाजों को दबाने की कोशिश है।हैदराबाद में तेलंगाना युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जक्किडी शिव चरण रेड्डी के नेतृत्व में कार्यकर्ता मेटा के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने वहां नारेबाजी की और कंपनी पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में प्रदर्शनकारी मेटा कार्यालय के गलियारों और कैफेटेरिया के आसपास नारेबाजी करते दिखाई दिए। इस दौरान इमारत के बाहर एक गमला भी टूट गया। पुलिस ने लगभग 20 से 21 प्रदर्शनकारियों को एहतियातन हिरासत में लिया था। करीब तीन घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया।
मुंबई में भी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित वर्ल्ड वन बिल्डिंग में मेटा के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व मुंबई युवा कांग्रेस की अध्यक्ष ज़ीनत साबरीन ने किया। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का पोस्टर भी जलाया गया। प्रदर्शनकारियों ने मेटा पर बीजेपी और आरएसएस के पक्ष में काम करने तथा विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया। गुड़गांव में भी युवा कांग्रेस की ओर से इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया।
मेटा को सात दिन का अल्टीमेटम, चार प्रमुख मांगें रखीं
तीनों शहरों में प्रदर्शन के अगले दिन शनिवार को भारतीय युवा कांग्रेस ने मेटा को सात दिन का अल्टीमेटम जारी किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कंपनी से चार प्रमुख मांगें रखी हैं। युवा कांग्रेस ने कहा है कि अगर मेटा ने सात दिनों के भीतर इन मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो उसके खिलाफ अदालतों से लेकर सड़कों तक आंदोलन किया जाएगा।युवा कांग्रेस की चार मांगें इस प्रकार हैं:
- सरकारी आदेश पर अकाउंट ब्लॉक करने का हिसाब: पिछले छह महीनों में भारत सरकार के आदेश पर कितने भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रतिबंधित या बंद किया गया? इनमें से कितने अकाउंट अभी भी ब्लॉक हैं? मेटा इस संबंध में पूरी जानकारी सार्वजनिक करे।
- राहुल गांधी से जुड़े पोस्ट पर कार्रवाई का जवाब: राहुल गांधी का नाम लेने वाले या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की आलोचना करने वाले पोस्ट कथित तौर पर ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए क्यों ब्लॉक किए जा रहे हैं? कंपनी इसकी स्पष्ट व्याख्या करे।
- विपक्षी नेताओं और पत्रकारों से प्रतिबंध हटे: विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स पर लगाए गए कथित अनुचित प्रतिबंध तत्काल हटाए जाएं।
- भारतीय संविधान का सम्मान करे मेटा: कंपनी भारतीय संविधान और नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार का सम्मान करे। युवा कांग्रेस का आरोप है कि मेटा को बीजेपी सरकार के राजनीतिक निर्देशों के बजाय संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप काम करना चाहिए।
युवा कांग्रेस ने अपने बयान में कहा कि पिछले कई महीनों से उसका डिजिटल आजादी अभियान उन कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और स्वतंत्र पत्रकारों को कानूनी सहायता दे रहा है, जिनके अकाउंट्स पर कथित तौर पर मनमाने प्रतिबंध लगाए गए हैं। संगठन का कहना है कि कई अकाउंट्स को बिना नोटिस और बिना किसी स्पष्ट कारण के प्रतिबंधित किया जा रहा है।
उदय भानु चिब का मेटा पर हमला, कहा- रीढ़ की हड्डी दिखाइए
भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने मेटा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कंपनी को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मेटा वास्तव में एक वैश्विक कंपनी है तो उसे अपनी रीढ़ की हड्डी दिखानी चाहिए। युवा कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा: “अगर मेटा एक वैश्विक कंपनी है तो उसे कुछ रीढ़ की हड्डी दिखानी चाहिए। अगर मेटा भारत में कारोबार करना चाहती है तो उसे बीजेपी सरकार के मनमाने आदेशों के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय भारतीय संविधान का सम्मान करना होगा। कोई भी कॉरपोरेशन यह तय नहीं कर सकता कि किस भारतीय नागरिक को बोलने का अधिकार है।”एक अन्य पोस्ट में युवा कांग्रेस ने मेटा को ‘बीजेपी का बेटा’ बताते हुए आरोप लगाया कि कंपनी सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में काम कर रही है।
संगठन ने चेतावनी दी है कि सात दिनों में प्रतिबंधित अकाउंट्स और पोस्ट बहाल नहीं किए गए तो देशभर में मेटा के कार्यालयों पर प्रदर्शन किए जाएंगे। युवा कांग्रेस ने कहा कि यह लड़ाई अदालतों और सड़कों दोनों जगह लड़ी जाएगी।
किन नेताओं के अकाउंट्स को लेकर है विवाद?
युवा कांग्रेस के मुताबिक, मेटा ने संगठन के कुछ प्रमुख नेताओं के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को सस्पेंड या प्रतिबंधित किया था। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं: उदय भानु चिब – भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मनीष शर्मा – भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी।
युवा कांग्रेस का आरोप है कि इन नेताओं के अकाउंट्स और पोस्ट पर की गई कार्रवाई राजनीतिक आलोचना को दबाने की कोशिश है।दिलचस्प बात यह है कि युवा कांग्रेस ने शुक्रवार देर रात दावा किया कि कार्यालयों पर प्रदर्शन के कुछ समय बाद उसके नेताओं के निलंबित अकाउंट्स बहाल कर दिए गए। हालांकि संगठन ने कहा कि केवल कुछ अकाउंट्स की बहाली पर्याप्त नहीं है। वह सभी प्रभावित अकाउंट्स और पोस्ट से प्रतिबंध हटाने तथा सरकारी आदेशों पर कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है।उन्होंने कहा: “विदेशी कंपनियों को हमारे देश में अपना कारोबार करना चाहिए, राजनीति नहीं। सभी के साथ समान व्यवहार करना एक अच्छी और समावेशी कंपनी की पहचान है। सरकार को भी विदेशी कंपनियों पर अनावश्यक दबाव डालने और उनके कारोबार का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए।” अखिलेश यादव की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब कांग्रेस और युवा कांग्रेस मेटा पर विपक्षी नेताओं के अकाउंट्स को निशाना बनाने का आरोप लगा रहे हैं।
मुंबई में ज़ीनत साबरीन का आरोप, लोकतांत्रिक अधिकार छीनने की कोशिश
मुंबई में प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली युवा कांग्रेस की अध्यक्ष ज़ीनत शाबरीन ने कहा कि हर नागरिक को सरकार से सवाल पूछने और अपने विचार व्यक्त करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को सस्पेंड करके इस अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है।साबरीन ने कहा कि लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने के ऐसे प्रयास बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और युवा कांग्रेस अपना आंदोलन जारी रखेगी।
मुंबई के प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी पवन मजीठिया, अमनदीप सैनी तथा जिला और विधानसभा स्तर के कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए। हैदराबाद में तेलंगाना युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जक्किडी शिव चरण रेड्डी ने भी मेटा पर विपक्षी नेताओं के अकाउंट्स को चुनिंदा तरीके से प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान रेड्डी और अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था।
अभिव्यक्ति की आजादी बनाम सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही
मेटा विवाद अब केवल कांग्रेस नेताओं के इंस्टाग्राम अकाउंट्स तक सीमित नहीं रह गया है। इसने भारत में सोशल मीडिया कंपनियों की भूमिका, सरकारी निर्देशों और राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर व्यापक बहस शुरू कर दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में केंद्र की बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार के कथित सख्त रुख और सोशल मीडिया सामग्री पर बढ़ती पाबंदियों के बीच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।विपक्ष का आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार की आलोचना करने वाली आवाजों के खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई की जा रही है। युवा कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार के निर्देश पर अकाउंट्स ब्लॉक किए जाते हैं तो कंपनी को पारदर्शिता बरतनी चाहिए और संबंधित आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। दूसरी ओर, इस पूरे विवाद में मेटा की ओर से इन राजनीतिक आरोपों पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया इन तीनों रिपोर्टों में दर्ज नहीं है। इसलिए युवा कांग्रेस के आरोपों को अभी आरोपों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मेटा सात दिनों के भीतर युवा कांग्रेस की मांगों का जवाब देगा? क्या कंपनी सरकारी आदेशों पर अकाउंट्स प्रतिबंधित करने से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक करेगी? और क्या इस विवाद के बाद भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निष्पक्षता को लेकर नई राजनीतिक और कानूनी लड़ाई शुरू होगी? फिलहाल युवा कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि सात दिन बाद उसका अगला कदम मेटा के जवाब पर निर्भर करेगा।
स्रोत: SatyaHindi – Latest



















