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मुतवल्ली बनने के लिए स्नातक की डिग्री और हिंदी-उर्दू अनिवार्य, यूपी बना नया नियम लागू करने वाला पहला राज्य

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लखनऊ। वक्फ संपत्तियों की निगरानी और विकास की जिम्मेदारी अब उच्च शिक्षित मुस्लिम व्यक्तियों के हाथों में होगी। केंद्र सरकार के कानून के प्रावधानों के आधार पर तैयार नई वक्फ नियमावली को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। अब मुतवल्ली बनने के लिए स्नातक होने के साथ हिंदी और उर्दू का ज्ञान अनिवार्य होगा। नियुक्ति से पहले आवेदक के दस्तावेजों, पात्रता और आचरण का सत्यापन जिलाधिकारी करेंगे।
प्रक्रिया शुरू होने के 45 दिनों के भीतर डीएम को रिपोर्ट सुन्नी व शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भेजनी होगी। औकाफ (वक्फ) संपत्तियों के विकास के लिए वित्त एवं वक्फ विकास निगम कार्यदायी संस्था होगा। वक्फ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति करेगी। सेवारत जिला जज की नियुक्ति के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनापत्ति लेनी होगी।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 (उम्मीद अधिनियम) बनाया था। इसे लागू करने के लिए राज्यों को नियमावली बनानी थी। मंगलवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियमावली, 2026 को मंजूरी दी। नियमावली बनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य हो गया है। नई व्यवस्था में वक्फ संपत्तियों से जुड़े कामकाज का ब्योरा आनलाइन रहेगामुतवल्ली को हर वर्ष एक मार्च तक अगले वित्त वर्ष की अनुमानित आमदनी और खर्च का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अवैध कब्जे हटाने के नोटिस और आदेश, संपत्तियों के प्रबंधन की योजना तथा सुन्नी व शिया वक्फ बोर्ड का सालाना बजट भी पोर्टल पर उपलब्ध होगा। मौजूदा समय में राज्य में 1.65 हजार वक्फ संपत्ति हैं, इतने ही मुतवल्ली हैं।
मुतवल्ली बनने की शर्तें
अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ या दिवालिया घोषित न हो। किसी अपराध में दो वर्ष या अधिक की जेल की सजा पाने वाला, वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे का दोषी अथवा भ्रष्टाचार या गड़बड़ी के कारण पहले मुतवल्ली पद या अन्य जिम्मेदारी से हटाया गया व्यक्ति नियुक्त नहीं हो सकेगा। जिन वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों में पहले से अलल औलाद (वंशज, मुतवल्ली) दर्ज है, वहां मुतवल्ली नियुक्ति के लिए स्नातक की शर्त लागू नहीं होगी।
बोर्ड अधिकारियों का कार्यकाल तय
सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पद पर राज्य सरकार के विशेष सचिव या उससे वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त होंगे। कार्यकाल अधिकतम पांच वर्ष होगा। उनके कामकाज की गोपनीय रिपोर्ट बोर्ड अध्यक्ष तैयार करेंगे। अभी संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी इस पद पर नियुक्त होते थे। कोई भी व्यक्ति 100 रुपये प्रति घंटे का शुल्क देकर वक्फ बोर्ड की बैठकों के फैसले और अन्य दस्तावेज देख सकेगा। प्रमाणित प्रति के लिए प्रति पृष्ठ 20 रुपये देने होंगे और आवेदन के 15 दिनों के भीतर प्रतियां उपलब्ध करानी होंगी।
वक्फ न्यायाधिकरण में नियुक्ति
न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बनेगी। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव सदस्य सचिव होंगे। प्रमुख सचिव न्याय या विधि परामर्शी तीसरे सदस्य होंगे।
विधि सदस्य के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री, अधिवक्ता के रूप में 15 वर्ष का अनुभव तथा हिंदी, अंग्रेजी और मुस्लिम कानून की पर्याप्त जानकारी जरूरी होगी। न्यायाधिकरण के सभी आदेश पोर्टल और डाटाबेस पर अपलोड होंगे।

स्रोत: Hind ki Awaaz

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नीरज यादव स्वतंत्र आवाज़ न्यूज़ के संस्थापक , संपादक हैं । वह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज़ न्यूज़ के लिए निष्पक्ष और जमीर वाली पत्रकारिता के सृजन में अपना सहयोग कर रहे हैं ।

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