प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक शासन के लिए 10 सूत्री रोडमैप प्रस्तावित करते हुए और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधारों का आह्वान करते हुए इस बात पर जोर दिया कि BRICS कोई ऐसा गुट नहीं है जो किसी के खिलाफ हो और वैश्विक दक्षिण को नियम निर्माता की भूमिका निभानी चाहिए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ‘विशेषाधिकार के पिरामिड’ को ‘साझेदारी के मंच’ में बदलने पर जोर दिया, जहां हर देश की हिस्सेदारी होगी और वह अपनी आवाज उठा सकेगा।
इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तीन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए: प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण।उन्होंने कहा, “ब्रिक्स को मजबूत करते हुए, हमें वैश्विक सुधारों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करना होगा। वैश्विक शासन की वर्तमान संरचना एक पिरामिड के समान है: शक्ति और निर्णय लेने का अधिकार शीर्ष पर केंद्रित है, जबकि निचले स्तरों में वे राष्ट्र शामिल हैं जो इन निर्णयों से प्रभावित तो होते हैं लेकिन उन्हें आकार देने में असमर्थ होते हैं।”उन्होंने आगे कहा, “मैं यह कहना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को अब और टाला नहीं जा सकता। इस विषय पर बातचीत एक निश्चित समयसीमा और स्पष्ट परिणामों से जुड़ी होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने नाविकों के लिए समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने का आह्वान किया और वैश्विक व्यापार में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। इसके लिए उन्होंने कहा कि एक ‘नाविक आपातकालीन सहायता नेटवर्क’ स्थापित किया जाना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी अमेरिका-ईरान युद्ध की शुरुआत के बाद से होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यापारिक जहाजों पर हुए हालिया हमलों के संदर्भ में आई है। उन्होंने कहा, “तीसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं, वह नियम निर्माण से संबंधित है। भविष्य के वैश्विक नियमों को परिभाषित करने में समान भागीदारी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबरस्पेस, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्र न केवल भविष्य के अवसरों को आकार दे रहे हैं, बल्कि भविष्य के नियमों को भी परिभाषित कर रहे हैं।
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