दक्षिण दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत के ढहने की दुखद घटना में कम से कम सात लोगों की मौत के दो दिन बाद, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक एमिकस क्यूरी ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि वह अपनी समिति को राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पास स्थित सभी पीजी आवासों, निजी छात्रावासों और इसी तरह की छात्र आवास सुविधाओं का निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दे। अपनी रिपोर्ट में, एमिकस क्यूरी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि वर्तमान घटना को अप्रैल 2022 में सत्य निकेतन में हुई एक पिछली इमारत गिरने की घटना के संदर्भ में भी देखने की आवश्यकता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ही इलाके में इस तरह की घटना का बार-बार होना निरीक्षण, खतरनाक संरचनाओं की पहचान और भवन उपनियमों के प्रवर्तन के लिए मौजूदा तंत्र की प्रभावशीलता के संबंध में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि इस ताजा घटना को दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आसपास के क्षेत्रों में पीजी आवासों और निजी छात्रावासों की बढ़ती संख्या के संदर्भ में भी देखने की आवश्यकता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे प्रतिष्ठान अक्सर आवासीय संपत्तियों से संचालित होते हैं जिनमें निर्माण, परिवर्तन या उपयोग में बदलाव हो सकते हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, “ऐसे परिसर स्वीकृत भवन योजनाओं, लागू भवन उपनियमों, अनुमत भूमि उपयोग, संरचनात्मक सुरक्षा आवश्यकताओं और अग्नि सुरक्षा मानदंडों का किस हद तक अनुपालन करते हैं, इसकी पुष्टि सक्षम अधिकारियों द्वारा की जानी आवश्यक है। एमिकस ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले से ही दिल्ली में अनधिकृत और असुरक्षित निर्माणों के मुद्दे की सुनवाई कर रहा है और उसने अपने आदेश में लाजपत नगर, साकेत और मालवीय नगर में इमारतों का निरीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन किया था।
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