झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्र और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार सोमवार को आंदोलन के 17वें दिन रांची स्थित राज्य विधानसभा की ओर मार्च करते हुए निकले। तिरंगे झंडे और “जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करो सच्चाई सामने लाओ” जैसे नारों वाले बैनरों से लैस हजारों युवा लड़के-लड़कियां भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक के बाद एक बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़े। दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जबकि कई और लोग पुलिस बैरिकेड पार करने में कामयाब रहे और विधानसभा के पास अंतिम बैरिकेड तक पहुंच गए।
पुलिस और सुरक्षा बलों ने विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्र प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड, वाटर कैनन, आंसू गैस, लाठीचार्ज और दंगा रोधी उपकरणों का इस्तेमाल किया। नवीनतम जानकारी के अनुसार, सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई के बीच प्रदर्शनकारी विधानसभा परिसर की ओर बढ़ते रहे। इस मुद्दे पर नौ दिनों से उपवास कर रहे जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो, 10 किलो वजन कम होने के बावजूद एम्बुलेंस में बैठकर मार्च में शामिल हुए, उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तस्वीर लिए देखा गया।
सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की, लेकिन गतिरोध को तोड़ने में विफल रही। अंतिम दौर की बातचीत के बाद सरकार ने कहा कि उसने प्रदर्शनकारियों की 98 प्रतिशत मांगों को स्वीकार कर लिया है। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार ने उन 13 परीक्षाओं में से केवल तीन को रद्द करने पर सहमति जताई है जिन्हें वे रद्द करवाना चाहते थे। जेपीएससी-जेएसएससी सुधार मंच के नेता रविंद्र पासवान ने कहा, “जब तक सीबीआई जांच की हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हम समझौता नहीं करेंगे। आंदोलनकारी झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) में व्यापक सुधारों की मांग कर रहे हैं।
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