तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान समझौते के बाद ईरान चिंतित

सऊदी अरब द्वारा तुर्की और पाकिस्तान के साथ त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के कदम पर ईरान ने तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एक ‘कागजी समझौता’ सऊदी अरब की स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करेगा, और यह संकेत दिया कि तेहरान रियाद के खिलाफ अपने परोक्ष हमलों को जारी रख सकता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के साथ उसका संघर्ष जारी है। ईरान की संसद और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति आयोग के सदस्य इब्राहिम रेज़ाई ने X पर कहा, “सऊदी अरब को यह पता होना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ कागज़ी समझौता उन्हें सुरक्षा नहीं दिलाता, ठीक उसी तरह जैसे वर्षों तक अमेरिकियों का एकतरफा शोषण उन्हें सुरक्षा नहीं दिला पाया।

सऊदी अरब और ईरान मुस्लिम जगत के दो क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, और पर्यवेक्षकों का मानना है कि त्रिपक्षीय समझौता रियाद के लिए तेहरान से उत्पन्न खतरे को बेअसर करने के उद्देश्य से किया गया है। “मक्का संयुक्त रक्षा समझौता” नामक यह त्रिपक्षीय समझौता, अमेरिका के नेतृत्व वाले उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के समझौते के समान है, जिसके तहत किसी भी देश पर हमला तीनों देशों के खिलाफ आक्रामकता माना जाएगा। पर्यवेक्षकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सऊदी अरब ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के बीच अपनी रक्षा साझेदारियों में विविधता लाना चाहता है और मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, लेकिन तुर्की ने जोर देकर कहा है कि यह समझौता “किसी विशेष देश को लक्षित” नहीं है।

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