उत्तराखंड ने भागीरथी घाटी के धराली में पुनर्निर्माण के एक वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया

एक साल पहले, 5 अगस्त को, एक विनाशकारी आपदा ने धराली और आसपास की भागीरथी घाटी में गहरे घाव छोड़े थे। कुछ ही पलों में, विशाल मलबा वर्षों की मेहनत और आजीविका को बहा ले गया। घर, दुकानें, खेत, बाग-बगीचे, पशुधन और आय के स्रोत बुरी तरह प्रभावित हुए, जिससे व्यापक विनाश, निराशा और भविष्य के बारे में अनिश्चितता का माहौल बन गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया है कि धराली , हरसिल और भटवारी में हालात धीरे-धीरे सुधर रहे हैं। सड़कें और आवश्यक बुनियादी ढांचा बहाल कर दिया गया है, खेतों में हरियाली लौट आई है, बाग-बगीचे फिर से फल-फूल रहे हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे गति पकड़ रही है।

आपदा के बाद फैली निराशा अब पुनर्निर्माण और उज्ज्वल भविष्य के प्रति नए सिरे से विश्वास में तब्दील हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने आपदा के पहले दिन से ही “राहत और बचाव से पुनर्वास की ओर और पुनर्वास से पुनर्विकास की ओर” बढ़ने की रणनीति अपनाई। मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और राहत एवं पुनर्वास प्रयासों की निरंतर निगरानी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सहायता प्रदान करने और आवश्यक बुनियादी ढांचे को बहाल करने में कोई देरी न हो।

पिछले एक वर्ष में सरकार ने न केवल आपदा से हुए नुकसान की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित किया है, बल्कि व्यापक पुनर्वास पहलों के माध्यम से जीवन के पुनर्निर्माण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर भी ध्यान दिया है। पशुपालन, सिंचाई, बागवानी, कृषि, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, पर्यटन, लोक निर्माण और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सहित विभिन्न विभागों के माध्यम से विकास और पुनर्वास कार्यों में 16 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राहत योजनाओं के तहत प्रभावित परिवारों को 17 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

कुल मिलाकर, पिछले एक वर्ष में विकास परियोजनाओं, पुनर्वास उपायों और वित्तीय सहायता पर 33 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं, जिससे प्रभावित समुदायों और व्यक्तिगत परिवारों दोनों को पर्याप्त सहायता प्रदान की गई है। कई परिवारों के लिए, अपनी आजीविका को फिर से स्थापित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। कुछ ने अपने बाग खो दिए, जबकि अन्य की फसलें, पशुधन या व्यवसाय नष्ट हो गए। इसे समझते हुए, सरकार ने सुनिश्चित किया कि पुनर्वास केवल भौतिक पुनर्निर्माण तक ही सीमित न रहे।

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