संसद के सप्ताहांत के बाद सत्र फिर से शुरू होने पर, केंद्र सरकार सोमवार को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन करने वाला विधेयक पेश करने जा रही है, जिसमें पेपर लीक से संबंधित अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रस्ताव है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह मानसून सत्र के दौरान संशोधन विधेयक पेश करेंगे। प्रस्तावित विधेयक में पेपर लीक से संबंधित अपराधों के लिए अधिकतम सजा को बढ़ाकर 10 वर्ष कारावास और अधिकतम जुर्माने को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का प्रावधान है। यदि विधेयक पेश किया जाता है, तो मंत्री सदन में इस पर विचार करने और इसे पारित करने का प्रस्ताव भी रखेंगे। आमतौर पर विधेयकों को एक ही दिन पेश और पारित नहीं किया जाता है।
इस बीच, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष द्वारा NEET परीक्षा परिणाम लीक विवाद के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार के खिलाफ अपना हमला जारी रखने की उम्मीद है। विपक्षी दल प्रदर्शनकारियों पर कथित हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने को कह सकते हैं।यदि सरकार और विपक्ष संसद के दोनों सदनों में जारी गतिरोध को तोड़ते हैं, तो पेपर लीक मुद्दे पर तीखी बहस होने की संभावना है। मानसून सत्र के पहले सप्ताह में बार-बार व्यवधान देखने को मिला और यह सत्र लगभग पूरी तरह से धराशायी रहा, क्योंकि विपक्षी दलों ने कथित NEET पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व वाले आंदोलन का समर्थन किया और संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन किए।
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