मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक संस्थानों के परिसरों से कुत्तों को हटाने के निर्देशों को वापस लेने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों जैसे सार्वजनिक स्थानों से कुत्तों को हटाने के आदेशों में संशोधन की मांग करने वाली कुत्ते प्रेमियों की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “हम पशु कल्याण बोर्ड की मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर रहे हैं।
इसका अर्थ यह है कि स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों जैसे सार्वजनिक स्थानों से कुत्तों को हटाने का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लागू रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “पशु जन्म नियंत्रण ढांचे का कार्यान्वयन विभिन्न क्षेत्रों में अनियमित, अपर्याप्त वित्तपोषित और असमान बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने 25 नवंबर के अपने उस आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया है जिसमें स्कूलों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत क्षेत्रों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया था।
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