लेख: बांग्लादेश ने कोलकाता की एक सार्वजनिक क्षेत्र की जहाज निर्माण कंपनी, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) के साथ 180.25 करोड़ रुपये के एक बड़े रक्षा अनुबंध को रद्द कर दिया है।
यह कदम भारत द्वारा बांग्लादेशी कार्गो के लिए तीसरे देशों को निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधाओं को वापस लेने के जवाब में उठाया गया माना जा रहा है। जीआरएसई, जो भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत संचालित होती है, ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज को औपचारिक रूप से सूचित किया: “हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार ने इस ऑर्डर को रद्द कर दिया है।”
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रद्द किया गया अनुबंध एक उन्नत समुद्री टग के निर्माण से संबंधित था, जो खुले समुद्र में लंबी दूरी के टोइंग और सल्वेज ऑपरेशनों के लिए एक विशेष जहाज था। इस रद्दीकरण को भारत के हालिया फैसले के प्रतिशोध के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें बांग्लादेशी कार्गो के तीसरे देशों को निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधाओं को वापस लिया गया था। यह कदम बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के हालिया चीन दौरे के दौरान दिए गए विवादास्पद बयानों के बाद आया। यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर को “भूमि से घिरा” बताया और ढाका को क्षेत्र में समुद्र का “एकमात्र संरक्षक” होने का दावा किया।
नेपाल की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के डिप्टी स्पीकर के साथ एक अलग बैठक में, यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को शामिल करते हुए एक संयुक्त आर्थिक रणनीति की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जलविद्युत, स्वास्थ्य सेवा और कनेक्टिविटी में क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर बल देते हुए कहा, “हमें एक साथ मिलकर अलग-अलग होने से अधिक लाभ है।”
बढ़ते कूटनीतिक तनाव के बीच, भारत ने 18 मई को बांग्लादेशी सामानों, विशेष रूप से रेडीमेड गारमेंट्स और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के आयात पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगा दिए। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की एक अधिसूचना के अनुसार, बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स को पूर्वोत्तर में एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) के माध्यम से भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह कदम ढाका द्वारा पिछले महीने भारतीय धागे, चावल और अन्य सामानों पर लगाए गए व्यापार प्रतिबंधों का जवाब माना जा रहा है।
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