केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर फिलहाल कार्रवाई नहीं की जाएगी
केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर फिलहाल कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना और अदालतों द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने के प्रावधान शामिल हैं। इस बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के प्रावधानों पर रोक लगाने संबंधी याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को सात दिन का समय दिया।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इसके बाद पांच दिनों के भीतर अपना प्रत्युत्तर दाखिल कर सकते हैं। अंतरिम प्रार्थना पर निर्णय लेने के लिए मामले की पुनः सुनवाई 5 मई को की जाएगी। यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा इस संबंध में दिए गए आश्वासन को दर्ज करने के बाद आया। यह आदेश वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर पारित किया गया।
अदालत के आदेश में कहा गया है, “सुनवाई के दौरान, एसजी मेहता ने कहा कि प्रतिवादी सात दिनों के भीतर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करना चाहेंगे और आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक, 2025 अधिनियम के तहत बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी। इसमें कहा गया है, “उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि वक्फ, जिसमें उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ भी शामिल है, जो पहले से ही अधिसूचना या राजपत्रित द्वारा घोषित है, उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।”
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